गोवा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को गोवा के बेतुल गांव में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह (इंडिया एनर्जी वीक–आईईडब्ल्यू) 2026 के चौथे संस्करण का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस दौरान गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, संयुक्त अरब अमीरात के उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. सुल्तान अहमद अल जाबेर, कनाडा के ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री टिम हॉजसन के साथ-साथ अफ्रीका, मध्य पूर्व, मध्य एशिया और वैश्विक दक्षिण के वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। इस अवसर पर मोदी ने वैश्विक निवेशकों को भारत के तेजी से बढ़ते ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा बनने का आमंत्रण दिया और कहा कि यह क्षेत्र 500 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश अवसर प्रदान करता है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा तेल शोधन (रिफाइनिंग) केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने निवेशकों से रिफाइनिंग, एलएनजी वैल्यू चेन अवसंरचना, सिटी गैस वितरण और तेल एवं गैस अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में निवेश करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक तेल एवं गैस क्षेत्र में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित करना है। इसके तहत देश की तेल शोधन क्षमता को वर्तमान 26 करोड़ टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 30 करोड़ टन प्रति वर्ष करने की योजना पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा,ऊर्जा क्षेत्र हमारी आकांक्षाओं का केंद्र है। इसमें 500 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश अवसर मौजूद हैं। इसलिए मेरी अपील है भारत में बनाओ, भारत में नवाचार करो, भारत के साथ विस्तार करो और भारत में निवेश करो।प्रधानमंत्री ने बताया कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत दुनिया के शीर्ष पांच निर्यातकों में शामिल है और ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में निवेश की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अन्वेषण क्षेत्र को काफी हद तक खोल दिया गया है और गहरे समुद्र में अन्वेषण प्रयासों के साथ ‘समुद्र मंथन परियोजना’ पर भी कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर 100 अरब अमेरिकी डॉलर करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही अन्वेषण के दायरे को 10 लाख वर्ग किलोमीटर तक विस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत अब तक 170 से अधिक ब्लॉकों का आवंटन किया जा चुका है।प्रधानमंत्री ने बताया कि अंडमान एवं निकोबार बेसिन देश की अगली प्रमुख हाइड्रोकार्बन संभावना के रूप में उभर रहा है। उन्होंने अन्वेषण क्षेत्र में किए गए सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कमी की गई है।
उन्होंने कहा,आईईडब्ल्यू के पिछले संस्करण में मिले सुझावों के अनुरूप नियमों में बदलाव किए गए हैं। अन्वेषण क्षेत्र में निवेश करने से कंपनियों की लाभप्रदता निश्चित रूप से बढ़ेगी।प्रधानमंत्री ने कहा कि शोधन क्षमता के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है और जल्द ही पहले स्थान पर पहुंचने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने इसे निवेशकों के लिए बड़ा अवसर बताया।
उन्होंने एलएनजी की बढ़ती मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 15 प्रतिशत एलएनजी से पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। इसके लिए संपूर्ण एलएनजी मूल्य श्रृंखला पर काम किया जा रहा है। एलएनजी परिवहन के लिए आवश्यक जहाजों का निर्माण भी भारत में ही किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हाल ही में देश में जहाज निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 70,000 करोड़ रुपये का विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है।
उन्होंने कहा कि भारत अब ऊर्जा सुरक्षा से आगे बढ़कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कार्य कर रहा है और ऐसा ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा रहा है जो घरेलू मांग को पूरा करने के साथ-साथ किफायती शोधन एवं परिवहन समाधानों के जरिए वैश्विक निर्यात को भी प्रतिस्पर्धी बनाए।उल्लेखनीय है कि भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं और नवप्रवर्तकों को एक मंच पर लाने वाला एक प्रमुख वैश्विक आयोजन है।
