-हेल्प लाइन के द्वारा निगरानी समितियों के सदस्यों से संवाद जारी रखा जाए
-प्रवासी कामगारों व श्रमिकों के सर्विलांस का प्रभावी कार्य करेंगी समितियां
लखनऊ। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए है कि गांव तथा शहर में सर्विलांस कार्य को और प्रभावी करने के लिए निगरानी समितियों को सुदृढ़ बनाया जाए। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन के द्वारा निगरानी समितियों के सदस्यों से संवाद जारी रखा जाए। उन्होंने आगरा, मेरठ तथा कानपुर नगर में लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए।
अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना पर नियंत्रण में निगरानी समितियों की बड़ी भूमिका है। इसलिए सभी ग्राम पंचायतों तथा शहरी निकायों में वॉर्ड स्तर पर बेहतर सर्विलांस के लिए निगरानी समितियों को सक्रिय किया जाए। निगरानी समितियां होम क्वारंटीन की अवधि में प्रवासी कामगारों व श्रमिकों के सर्विलांस का कार्य करेंगी। निगरानी समितियों के द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति यदि चोरी-छिपे उनके क्षेत्र में आए तो वे प्रशासन को सूचित करें। बाद में, निगरानी समितियां वृक्षारोपण तथा खाद्यान्न वितरण में भी उपयोगी भूमिका निभा सकती हैं।
निगरानी समितियों के कार्य के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इस समिति में ग्राम प्रधान, ग्राम चौकीदार, आशा वर्कर स्वच्छाग्रही, युवक मंगल दल तथा नेहरू युवा केन्द्र के सदस्यों को शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार एवं श्रमिक आ रहे हैं। इसके दृष्टिगत क्वारंटाइन की क्षमता को बढ़ाया जाए। कम्युनिटी किचन व्यवस्था को और बेहतर बनाते हुए सभी के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। यह सुनिश्चित हो कि कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन सेन्टर एवं आश्रय स्थल पर साफ-सफाई तथा सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किए जाएं।
लॉकडाउन तोड़ने वाले 47,793 के विरूद्ध एफआईआर
अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश में लॉक डाउन अवधि में पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक धारा 188 के तहत 47,793 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 37,28,266 वाहनों की सघन चेकिंग में 39,679 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान लगभग 17.64 करोड़ रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं के लिए कुल 2,28,400 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 781 लोगों के खिलाफ 613 एफआईआर दर्ज करते हुए 280 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फेक न्यूज के तहत अब तक 923 मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गयी। आज 13 मई को कुल 29 मामले, जिनमें ट्विटर के 9, फेसबुक के 19 और टिकटॉक के 1 मामले को संज्ञान में लिया गया हंै तथा साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया गया है। फेक न्यूज के तहत अब तक कुल 31 एफआईआर पंजीकृत करायी गयी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 496 हॉटस्पॉट क्षेत्र के 325 थानान्तर्गत 8ए52,886 मकान चिन्हित किये गये। इनमें 47,93,653 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव पाये गये लोगों की संख्या 1916 है।
5805 क्रय केन्द्रों से खरीदा गया 179.86 लाख कुंतल गेहूं
अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में स्थापित 5805 क्रय केन्द्रों के माध्यम से लगभग 179.86 लाख कुन्तल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। प्रदेश में सरकारी तथा स्वैच्छिक कम्यूनिटी किचन के माध्यम से 11,14,942 लोगों को फूड पैकेट्स वितरित किये गये हैं। डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के अन्तर्गत 24,067 किराना स्टोर क्रियाशील हैं, जिनके माध्यम से 52,451 डिलीवरी मैन आवश्यक सामग्री निरंतर पहुंचा रहे हैं। फल एवं सब्जी वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत कुल 44,428 वाहनों की व्यवस्था की गयी है। इसी क्रम में कुल 53.96 लाख लीटर दूध उपार्जन के सापेक्ष 34.86 लाख लीटर दूध का वितरण 21,538 डिलीवरी वैन के माध्यम से किया गया है।
31.84 लाख श्रमिकों को मिली राहत
अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 31.84 लाख श्रमिकों एवं निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 73,466 औद्योगिक इकाइयों से संपर्क किया गया, जिनमें से 69,185 इकाइयों द्वारा अपने कार्मिकों को 1592.27 करोड़ रुपये के वेतन का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट तथा मास्क बनाने की 70 यूनिट उत्पादनरत हैं।
