• विश्लेषण के आधार पर कार्ययोजना बना कर की जाये लागू

• डिजिटल प्लेटफार्म पर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों पर दिया जाये परामर्श

• टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने की लगातार की जायें कोशिशें

• डीएम व सीएमओ दिन में दो बार करें समीक्षा

• परिवहन विभाग प्रभावी ढ़ंग से करे प्रवर्तन की कार्यवाही

लखनऊ। राजधानी लखनऊ और प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले कानपुर नगर में लगातार बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के संक्रमण के नये मामलों के मद्देनज़र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को इन दोनों जगहों पर इन्फेक्शन के प्रसार को रोकने के कई महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिये हैं।

योगी ने निर्देश दिये हैं कि लखनऊ और कानपुर नगर में कोरोना के मद्देनज़र माइक्रो एनालिसिस करते हुए कार्ययोजना बनाकर इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाये। उन्होंने कहा कि लखनऊ में विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम गठित की जाये, जो डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर जनता की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने में परामर्श दे। उन्होंने काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग, सर्विलांस और डोर-टू-डोर सर्वे कार्य को तेजी से चलाने के निर्देश भी दिये हैं।

बता दें कि पिछले लगभग डेढ़ महीने से लखनऊ और कानपुर नगर के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। लखनऊ में तो एक दिन में रिकॉर्ड 999 नये मामले मिल चुके हैं। सोमवार को ही लखनऊ में 791 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आयी थी, जबकि प्रदेश में सबसे ज़्यादा महामारी से 15 और लोगों ने दम तोड़ दिया था। कानपुर नगर में भी 251 संक्रमित पाये गये और 5 और लोगों की जान चली गयी थी।

योगी ने एक दिन में कोरोना संक्रमण के 1.49 लाख से ज़्यादा टेस्ट किये जाने पर संतोष व्यक्त करते हुए टेस्टिंग क्षमता को जल्द बढ़ाकर 1 लाख 50 हजार टेस्ट प्रतिदिन किए जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना संक्रमण की कोई कारगर दवा अथवा वैक्सीन विकसित नहीं हो जाती, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए टेस्टिंग कार्य में बढ़ोतरी के प्रयास लगातार जारी रखे जायें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुबह कोविड अस्पताल में और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में नियमित रूप से बैठक कर कार्यों की समीक्षा करें और आगे की रणनीति बनायें। उन्होंने पुलिस को पेट्रोलिंग गतिविधियां बढ़ाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा प्रभावी ढंग से प्रवर्तन कार्यवाही की जाये। उन्होंने बाढ़ प्रभावित जिलों के जिलाधिकारियों को बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर किसानों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिये।