उत्तर प्रदेश में शुरू होगा मेगा ‘मिशन रोज़गार अभियान’

• वित्तीय वर्ष के अंत तक 50 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य : मुख्य सचिव

• युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप पर होगा ज़ोर

• नौकरी के लिए आवेदन करने के लिए हर विभाग में बनेगी हेल्प डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण और अप्रेन्टिसशिप के माध्यम से रोजगार व स्वरोजगार के विशेष अवसर सृजित किये जाने के मकसद से शनिवार से ‘मिशन रोजगार’ के नाम से एक विशेष अभियान चलाया जायेगा। अभियान के तहत इस वित्तीय वर्ष के खत्म होने तक 50 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार के लिये सक्षम बनाया जायेगा।

मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस सम्बन्ध में अध्यक्ष राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

तिवारी ने बताया कि इस मिशन रोजगार के तहत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, निगमों, परिषदों, बोर्डों और प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकायों के माध्यम से एक समन्वित तौर से प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप, भूमि आवंटन के माध्यम से, अलग-अलग तरह के लाइसेन्स व अनुमतियों के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किये जाने का अभियान चलाया जायेगा।

मुख्य सचिव ने बताया कि इस अभियान में दिये गये विभिन्न कार्यों के बारे में संबंधित विभागों द्वारा विस्तृत कार्य-योजना बनायी जायेगी। इस कार्य-योजना के बारे में आंकड़े जमा करते हुये प्रस्तावित नियुक्तियां, प्रशिक्षण, अनुमतियों, आवंटन आदि के माध्यम से प्रदेश में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से सृजित रोजगार, स्वरोजगार के संबंध में विस्तृत संख्या सहित कार्य-योजना को लागू किया जायेगा।

तिवारी ने बताया कि इसके अलावा हर विभाग, संगठन, प्राधिकरण आदि द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि हर दफ्तर में एक रोजगार हेल्प डेस्क बनाया जाये। हेल्प डेस्क पर उस विभाग में बारे में रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने से संबंधित कार्यक्रमों का समुचित विवरण दिया जायेगा।

हेल्प डेस्क पर एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें हर ऐसे व्यक्ति जो कि राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा पोषित लेकिन राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से रोजगार, स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाने वाले कार्यक्रमों का लाभ उठाकर रोजगार, स्वरोजगार पाने का इच्छुक होगा, उसका विवरण रखा जायेगा।

मुख्य सचिव ने बताया कि समय-समय पर विभिन्न योजनाओं में लाभार्थी चयन के समय उसको सूचित करके बुलाया जायेगा और पात्रता के आधार पर संबंधित कार्यक्रमों में चयनित किया जायेगा। ऐसे विभाग जिनका रोजगार, स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप की योजनाएं ऑनलाइन चलायी जा रही है, रोजगार हेल्प डेस्क के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए प्रेरित किया जायेगा और उनका डेटा बेस तैयार किया जायेगा।