नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि बैंकों ने कोविड-19 संकट के दौरान किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों को एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का रियायती कर्ज मंजूर किया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 17 अगस्त तक 1.22 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए।
इनकी कर्ज सीमा 1,02,065 करोड़ रुपये है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और कृषि वृद्घि में तेजी लाने में मदद मिलेगी। बयान के अनुसार 1.1 करोड़ किसान क्रेडिट धारकों को 24 जुलाई तक 89,810 करोड़ रुपये कर्ज मंजूर किए गए थे। यानी एक महीने से भी कम समय में 12,255 करोड़ रुपये अधिक कर्ज मंजूर किए गए।
कोविड-19 के प्रभाव से कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए रियायती कर्ज उपलब्ध कराने को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकार ने मई में घोषित 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत 2 लाख करोड़ रुपये का रियायती कर्ज देने का ऐलान किया था। इससे मछुआरों और डेयरी किसानों समेत 2.5 करोड़ कृषकों को लाभ होने की उम्मीद है।
