नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य सरकारों से उन 75 जिलों में केवल आवश्यक सेवाओं का ही परिचालन किए जाने का आदेश जारी करने को कहा है जहां कोविड-19 के पुष्ट मामले सामने आए या जहां इससे लोगों की मृत्यु हुई है। अधिकारियों ने कहा कि अंतर राज्ईय बस सेवाएं भी 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला किया गया है।
इसके अलावा 31 मार्च तक दिल्ली मेट्रो समेत सभी मेट्रो सेवाओं को भी स्थगित करने का फैसला किया गया है। इस आशय का निर्णय आज सुबह कैबिनेट सचिव एवं प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के साथ सभी राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में लिया गया। सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में कोरोना वायरस के मद्देनजर 31 मार्च 2020 तक उपनगरीय रेल सेवाओं सहित सभी ट्रेन सेवाओं को स्थगित करने का निर्णय किया है।
हालांकि, मालगाडय़िों को इससे अलग रखा गया है। इसके अलावा 31 मार्च तक सभी मेट्रो सेवाओं को स्थगित करने का भी निर्णय किया गया। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारों से उन 75 जिलों में केवल आवश्यक सेवाओं का ही परिचालन किए जाने का आदेश जारी करने को कहा है जहां कोविड-19 के पुष्ट मामले सामने आए हैं या जहां इससे लोगों की मृत्यु हुई है।
बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे उन 75 जिलों में केवल आवश्यक सेवाओं का ही परिचालन किए जाने के संबंध में उपयुक्त आदेश जारी करें जहां जहां कोविड-19 के पुष्ट मामले सामने आए हैं। राज्य सरकारें समीक्षा के बाद इस सूची को बढ़ा भी सकते हैं। बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि 31 मार्च 2020 तक सभी यात्री परिवहन सेवाएं स्थगित रहेंगी।
इसमें यह तय किया गया कि गैर जरूरी यात्री परिवहन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए। जिन जिलों में लॉकहाउन की घोषणा की गई है, वे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में शामिल हैं। यह उल्लेख किया गया कि कई राज्य सरकारों ने पहले ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सभी मुख्य सचिवों ने बताया कि प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू के आह्वान पर जबर्दस्त एवं स्वत: स्फूर्त प्रतिक्रिया मिल रही है।
