संयुक्त राष्ट्र। ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत के संगठन जी 4 ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) का उद्देश्य सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में लंबित सुधार हासिल करना है न कि अंतहीन चर्चा करना।
उसने कहा कि अंतर सरकारी वार्ता ढांचा अपनी सार्थकता की समयसीमा को पार कर चुका है और सुधार संबंधी चर्चा पर प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उसे पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करता आ रहा है। वह इस बात पर जोर दे रहा है कि सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्य के रूप में स्थान पाने का वह हकदार है।
जी 4 देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं। जी 4 देशों की ओर से अपनी बात रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि सैयद अकबरूद्दीन ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से आईजीएन में प्रगति के लिए प्रयास का आह्वान किया।
उन्होंने गुरुवार को सुरक्षा परिषद सुधार पर आईजीएन पर महासभा की एक अनौपचारिक बैठक में कहा, हम आईजीएन की चर्चा को एक ऐसे नतीजे से जुड़ा पाते हैं जिस पर महासभा निर्णय लेगी। यह निरंतरता है। इस पर प्रगति निश्चित ही उस नतीजे को तय करेगी जिसे हम महासभा में अंगीकार करेंगे।
उन्होंने कहा, इस मोर्चे पर प्रगति नहीं होने से न केवल इस प्रणाली की बल्कि खुद महासभा की भी वैधता और विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाती है। हम भरोसेमंद प्रगति चाहते हैं। लेकिन यदि यह एक बार फिर मृग मरीचिका साबित हुई तो हम इस बात की समीक्षा के लिए तैयार हैं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारा संवाद कैसा हो। एक कहावत कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है को उद्घृत करते हुए उन्होंने कहा कि आईजीएन का दायरा सुधार हासिल करना है न कि अंतहीन चर्चा करना।
भारतीय राजदूत ने कहा, अंतर सरकारी वार्ता का वर्तमान ढांचा अपनी सार्थकता की समयसीमा को पार कर चुका है। जैसा कि महासभा की अन्य वार्ताओं के सिलसिले में है, आईजीएन भी पारदर्शी होनी चाहिए और चीजें पता चलनी चाहिए ताकि वार्ता की प्रगति की संभावना में वृद्घि हो और बयानों की पुनरावृति से बचा जा सके।
