नई दिल्ली। आर्थिक सुस्ती को दूर करने और देश को पांच हजार अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में पहल करते हुए सरकार ने 102 लाख करोड़ रुपए की ढांचागत परियोजनाओं की पहचान की है जिनपर अगले पांच साल के दौरान अमल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने भाषण में ढांचागत क्षेत्र की परियोजनाओं में 100 लाख करोड़ रुपए निवेश करने के बारे में कहा था। उन्होंने कहा कि इसके बाद चार माह की अल्पावधि में ही एक कार्यबल ने 70 संबद्घ पक्षों से विचार विमर्श करने के बाद 102 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं की पहचान की है।
वित्त मंत्री ने कहा कि इसमें तीन लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं और भी शामिल हो सकतीं हैं। सीतारमण ने बताया कि करीब 25 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं र्जा क्षेत्र में हैं जबकि 20 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं सड़क निर्माण की हैं और करीब 14 लाख करोड़ रुपए की रेल परियोजनाएं हैं जो कि कतार में हैं और जिनके क्रियान्वयन की तैयारी है। उन्होंने बताया कि र्जा क्षेत्र की परियोजनाओं में अक्षय र्जा परियोजनाएं भी शामिल हैं।
इसके अलावा रेलवे, शहरी विकास, सिंचाई, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और डिजिटल क्षेत्र की परियाजनाएं शामिल हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि मंगलवार को राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजना क्रियान्वयन प्रक्रिया के तहत आने वाली ज्यादातर ढांचागत परियोजनाएं इन क्षेत्रों से ही होंगी। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं में 39 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 39 प्रतिशत राज्य सरकारों के हिस्से की होंगी जबकि 22 प्रतिशत निवेश निजी क्षेत्र से किया जाएगा। इससे पहले उन्होंने कहा कि पिछले छह साल के दौरान विभिन्न परियोजनाओं में 51 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि इस परियोजनाओं पर अमल होने से देश को 5,000 अरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी।