कौमी ख़बरें / वायस ऑफ़ लखनऊ प्रतिनिधि
चंडीगढ़: संविधान के अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद हरियाणा पुलिस ने राज्य भर में अलर्ट जारी किया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क ने जानकारी दी कि सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को राज्य में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों व अन्य जगहों पर उचित सुरक्षा व्यवस्था करने व उनके घर वापस जाने के फैसले पर भी पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
भीड़भाड़ व संवेदनशील इलाकों में पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई जाए
उन्होंने कहा कि राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना के मद्देनजर, पुलिस अधिकारियों को आवश्यक सावधानी बरतने और राज्य में किसी भी घटना या गैरकानूनी गतिविधि को रोकने के लिए सभी संभव संसाधन जुटाने के लिए निर्देशित किया गया है। 17 अगस्त, 2019 तक भीड़भाड़ वाले व संवेदनशील इलाकों में पुलिस की उपस्थिति बढ़ाई जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा, यातायात एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी किए गए हैं।
बस स्टैंड व रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा का विशेष ध्यान
विर्क ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को बस स्टैंड व रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है ताकि कश्मीरी लोगों और अन्य यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्हें राज्य में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए किसी भी संभावित चुनौती से बचने रखने के लिए कहा गया है। साथ ही राज्यों को सोशल मीडिया पर झूठे व असत्य समाचार, अफवाहों और गलत संदेशों के प्रसार के खिलाफ सतर्कता बनाए रखने के लिए कहा गया है।
कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा पर ख़ास ध्यान
अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अब देश के अन्य राज्यों में रह रहे कश्मीरी छात्रों और लोगों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के शिक्षण संस्थानों और राज्य में रह रहे कश्मीरी लोगों की सुरक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं। कानून-व्यवस्था को लेकर तमाम एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्रालय के अडिश्नल चीफ सेक्रेटरी की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 370 पर सरकार के फैसले के मद्देनजर कश्मीरी लोगों और छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद कश्मीरी लोगों पर हमले की आशंका को देखते हुए राज्यों में पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है।
