प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी को बुधवार को नोटिस जारी किया। वादी राखी सिंह ने वाराणसी की अदालत द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को सुनाये गये उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उसने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भीतर कथित शिवलिंग को छोड़कर वुजूखाना का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से सर्वेक्षण कराने का निर्देश देने से मना कर दिया था।

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी को यह नोटिस न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत द्वारा जारी किया गया। राखी सिंह, श्रृंगार गौरी पूजा अर्चना मुकदमे में वादकारियों में से एक है और यह मुकदमा वाराणसी की जिला अदालत में लंबित है। वाराणसी की अदालत में दाखिल अपनी याचिका में राखी सिंह ने प्राथमिक दलील दी थी कि विवादित संपत्ति का धार्मिक चरित्र तय करने के लिए शिवलिंग को छोड़कर वुजूखाना का सर्वेक्षण कराना आवश्यक है।

राखी सिंह की याचिका खारिज करते हुए वाराणसी के जिला जज ने अपने आदेश में कहा था कि 17 मई 2022 को उच्चतम न्यायालय ने उस क्षेत्र का उचित संरक्षण का निर्देश दिया था जहां कथित शिवलिंग पाया गया था। इसलिए एएसआई को उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देना उचित नहीं है क्योंकि इससे उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होगा।

इससे पूर्व, 23 जनवरी को न्यायमूर्ति मनीष निगम ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इसके बाद, मुख्य न्यायाधीश द्वारा इस मामले की सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल को नामित किया गया। वाराणसी कि जिला अदालत ने पिछले वर्ष 21 जुलाई को एएसआई को विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया था। इसमें यह पता लगाया जाना है कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर के पास स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण, एक मंदिर के ऊपर किया गया है या नहीं।