-गेहूं क्रय केन्द्र की व्यवस्था को और बेहतर किया जाये

-कुछ और निजी मंडियों की स्थापना हो

-राजस्व वृद्धि को देखते हुए माइनिंग गतिविधियों में लायी जाये तेजी

लखनऊ। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि सभी कृषि विज्ञान केन्द कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) को बढ़ावा दें तथा किसानों को कृषि विविधिकरण के लिए प्रशिक्षित करें। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना तथा मूल्य समर्थन योजना के तहत गेहूं क्रय केन्द्र की व्यवस्था को और बेहतर ढंग से लागू किया जाए। किसानों के हित में कुछ स्थानों पर निजी मण्डियों की स्थापना करायी जाए।

उन्होंने प्रमुख सचिव कृषि, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद तथा खाद्य आयुक्त को मण्डियों का निरीक्षण करके आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने ग्राम्य विकास विभाग को ग्रामीण क्षेत्रों में तथा नगर विकास विभाग को शहरी इलाकों में स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था की जिम्मेदारी का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं।

प्रवासी कामगारों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में इस विवरण की उपयोगी भूमिका होगी। कोविड-19 के कारण प्रभावित हुईं आर्थिक गतिविधियों को बहाल करना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत निवेश वृद्धि सम्बन्धी कार्यवाही को गति प्रदान की जाए। राजस्व वृद्धि के दृष्टिगत माइनिंग गतिविधियों में तेजी लायी जाए। हॉटस्पॉट क्षेत्रों के बाहर हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए

सूबे में 233 ट्रेनों से अब तक पौने तीन लाख श्रमिक पहुंचे

अवस्थी ने बताया कि देश में सबसे अधिक प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश में आये हैं। प्रदेश में अब तक 233 ट्रेन के माध्यम से लगभग 2,81,400 से अधिक प्रवासी कामगार एवं श्रमिक आये हैं। प्रदेश में विगत दिनों में आये कामगार एवं श्रमिकों को मेडिकल स्क्रीनिंग के उपरान्त खाद्यान्न देकर होम क्वारंटाइन के लिए घर भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में आज 12 ट्रेन आ चुकी हैं, वर्तमान में प्रदेश के 44 रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का आवागमन हो रहा है।

उन्होंने बताया कि लगभग 190 और ट्रेन, गुजरात से 48, महाराष्ट्र से 71, कर्नाटक से 2, पंजाब से 54, केरल से 1, आन्ध्र प्रदेश से 1, राजस्थान से 4, उड़ीसा से 2 तथा गोवा से 1 ट्रेन की अनुमति दी गई है जिनके माध्यम से 2,24,000 से अधिक श्रमिक आ सकेंगे। उन्होंने बताया कि पहली बार प्रदेश के अन्दर झांसी बॉर्डर से 2 ट्रेन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए चलेगी। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में गुजरात से 144, महाराष्ट्र से 31, पंजाब से 38, तेलंगाना से 4, केरल से 3, आन्ध्र प्रदेश से 2, मध्य प्रदेश से 1, कर्नाटक से 4 तथा राजस्थान से 1 ट्रेन के माध्यम से प्रवासी कामगार एवं श्रमिक को लाया गया है।

लॉकडाउन तोड़ने वाले 43,028 के खिलाफ एफआईआर

अवस्थी ने बताया कि कोरोना वायरस के दृष्टिगत प्रदेश में लॉक डाउन अवधि में पुलिस विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही में अब तक धारा 188 के तहत 43,028 लोगों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज की गई। प्रदेश में अब तक 36,51,188 वाहनों की सघन चेकिंग में 38,950 वाहन सीज किये गये। चेकिंग अभियान के दौरान लगभग 17.34 करोड़ रूपए का शमन शुल्क वसूल किया गया। आवश्यक सेवाओं के लिए कुल 2,25,546 वाहनों के परमिट जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि कालाबाजारी एवं जमाखोरी करने वाले 778 लोगों के खिलाफ 610 एफआईआर दर्ज करते हुए 280 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

31.70 लाख श्रमिकों को मिला एक-एक हजार

अवस्थी ने बताया कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की श्रमिक भरण-पोषण योजना के तहत निर्माण कार्यों से जुड़े, नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 31.70 लाख श्रमिकों एवं निराश्रित व्यक्तियों को भी एक-एक हजार रूपए की धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 71,225 औद्योगिक इकाइयों से संपर्क किया गया, जिनमें से 67,427 इकाइयों द्वारा अपने कार्मिकों को 1563.09 करोड़ रुपये के वेतन का वितरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 45,563 ग्राम पंचायतों में लगभग 23.46 लाख अकुशल श्रमिकों के साथ कार्य कराये जा रहे हैं। इसके साथ ही ईंट-भट्ठों का कार्य भी यथावत चल रहा है। प्रदेश की आधे से अधिक चीनी मिलों में पेराई का कार्य पूरा कर लिया है।