लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने मंगलवार को कहा कि मिशन रोजगार अभियान के तहत गठित जिला रोजगार समितियों की साप्ताहिक बैठकें हों और हर जिले अपना रोजगार प्लान ज़रूर बनाये। उन्होंने कहा कि जिन जिलों का अभी तक रोजगार प्लान तैयार न हुआ हो वह अगले एक हफ्ते में इसको जरूर बना लें। उन्होंने सभी विभागों से मिशन रोजगार अभियान के तहत नोडल अधिकारी नामित कर रोजगार की कार्ययोजना अपलोड किये जाने और पोर्टल पर रोजगार से संबंधित डाटा की एंट्री की समीक्षा किये जाने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग की कार्यकारी परिषद व बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें अपर मुख्य सचिव श्रम एवं सेवायोजन सुरेश चंद्रा, अपर मुख्य सचिव एमएसएमई नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में बताया कि इसके अलावा 31 जनवरी तक 694 रोजगार मेलों के माध्यम से 83,826 बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजित कराया गया है और 1,879 कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से 1,35,471 अभ्यर्थियों व श्रमिकों की कॅरियर काउंसलिंग की गयी। मिशन रोजगार अभियान के तहत मार्च तक 50 लाख रोजगार व स्वरोजगार के अवसरों के सृजन का लक्ष्य है और अब तक 16 विभागों द्वारा कुल 29,32,763 रोजगार व स्वरोजगार दिये गये और 37,64,91,925 मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया है।
तिवारी ने कहा कि सभी विभागों द्वारा आउटसोर्सिंग के पदों पर भर्ती जेम पोर्टल के माध्यम से ही वेंडर का चयन कर की जाये। वेंडर सेवायोजन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करायें और रजिस्ट्रेशन के बाद वेंडर द्वारा रिक्तियां सेवायोजन पोर्टल पर अपलोड की जायेंगी। इन रिक्तियों के सापेक्ष वेंडर को तीन गुना अभ्यर्थी सेवायोजन पोर्टल से मिलेंगे। केवल इन्हीं अभ्यथिर्याें में से वेंडर द्वारा चयन कर संबंधित विभाग को मैनपावर दिया जायेगा और चयनित अभ्यर्थियों का परिणाम भी सेवायोजन पोर्टल पर अपडेट किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अगर वेंडर सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से मैनपाॅवार नहीं लेते हैं, तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाये।
इससे पहले बैठक में बताया गया कि बस्ती, बिजनौर, चंदौली, शाहजहांपुर, अंबेडकरनगर, सिद्धार्थनगर में जिला रोजगार समिति की सबसे ज़्यादा बैठकें कर कार्यवृत्त पोर्टल पर अपलोड किया गया है। 20 विभागों द्वारा 2,579 आउटसोर्सिंग के लिए रिक्तियां पोर्टल पर अपलोड की गयी हैं। एकीकृत सेवायोजन पोर्टल रोजगार संगम डेवलप किया जा चुका है और करीब 22,500 अधिकारियों को सेवायोजन पोर्टल में लाॅगिन की सुविधा दी गयी है। केंद्र सरकार के उन्नति पोर्टल से रोजगार संगम पोर्टल से इंटीग्रेशन का कार्य प्रगति पर है। सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग भर्तियों को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से कराये जाने की व्यवस्था कराई गयी हैं।
