लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अस्पतालों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का निरीक्षण करें। योगी ने कहा कि जनपदों में नोडल अधिकारी के तौर पर नामित स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक तथा संयुक्त निदेशक स्तर के वरिष्ठ चिकित्सकगण चिकित्सालयों की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए निरन्तर प्रभावी प्रयास करें।
विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश
मुख्यमंत्री यहां लोक भवन में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली से बड़े पैमाने पर होने वाले आवागमन को देखते हुए संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। मेरठ मण्डल के सभी जनपदों के कोविड चिकित्सालयों में बेड की संख्या दोगुनी की जाए।
जनपदों से फीडबैक प्राप्त करें
उन्होंने इन जनपदों में आवश्यकतानुसार अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था आउटसोर्स के माध्यम से करते हुए ट्रेनिंग के पश्चात इनकी सेवाएं प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि इन जनपदों के नोडल अधिकारियों से संवाद बनाकर उनसे प्राप्त फीडबैक के क्रम में आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किए जाएं। योगी ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को हर हालत में रोका जाना है इसलिए कोविड-19 संक्रमित लक्षणहीन व्यक्ति को घर में रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इससे संक्रमण के प्रसार की आशंका बनी रहती है।
कोविड अस्पतालों में एक लाख से अधिक बेड उपलब्ध
प्रदेश के कोविड अस्पतालों में एक लाख से अधिक बेड उपलब्ध हैं। कोविड-19 से संक्रमित लक्षणरहित व्यक्ति को कोविड चिकित्सालय में रखते हुए उसकी निरन्तर निगरानी आवश्यक है। उन्होंने सभी जनपदों में उपलब्ध वेंटीलेटरों को चालू रखने तथा निगरानी समितियों को सक्रिय बनाए रखने के निर्देश भी दिए।
दिशानिर्देशों का पालन करते हुए चिकित्सा सुविधा प्रदान करे
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं तथा आवश्यक ऑपरेशन 20 अप्रैल के बाद प्रारम्भ कर दिए हैं। जो चिकित्सालय स्वास्थ्य विभाग के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए चिकित्सा सुविधा प्रदान करना चाहते हैं, उन्हें जनपद स्तर पर अनुमति दी जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपदों में बैंकों द्वारा सभी पात्र एमएसएमई इकाइयों को ऋण की सुविधा प्राप्त हो। उन्होंने मुख्य सचिव को नगर निगम कर्मियों के वेतन भुगतान की समस्या का यथाशीघ्र समाधान कराने के निर्देश भी दिए।
