नयी दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को घोषणा की कि सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना की सुविधा प्रदान करेगी और इनमें से 200 इसी वित्त वर्ष 2025-26 में स्थापित किए जाएंगे। सीतारमण ने 2025-26 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में अगले साल मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।
उन्होंने घोषणा की कि गिग वर्कर्स को पीएम जन आरोज्ञ योजना (पीएम-जेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और इससे लगभग। करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलने की संभावना है। गिग वर्कर्स उन श्रमिकों को कहा जाता है जिनका काम अस्थायी होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये किसी काम को अस्थायी तौर पर करते हैं और फिर बेहतर अवसर मिलने पर ये अपने काम को बदल लेते हैं। स्विगी, जोमैटो, उबर जैसे ऐप के जरिये सामान पहुंचाने वाले वर्कर्स इसका उदाहरण हैं।
सीतारमण ने कहा कि सरकार अगले तीन साल में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित करेगी। उन्होंने कहा, 2025-26 में ही 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों से पीड़ित रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए, 36 जीवन रक्षक दवाओं को मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा, मैं छह जीवनरक्षक दवाओं को भी पांच प्रतिशत के रियायती सीमा शुल्क की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूं। उपरोक्त के विनिर्माण के लिए थोक दवाओं पर क्रमश: पूर्ण छूट और रियायती शुल्क भी लागू होगा।
सीतारमण ने कहा कि दवा कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे रोगी सहायता कार्यक्रमों के तहत निर्दिष्ट दवाओं को बीसीडी से पूरी तरह छूट दी गई है, बशर्ते रोगियों को मुफ्त में दवाओं की आपूर्ति की जाए। उन्होंने कहा, मैं 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रमों के साथ 37 और दवाओं को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूं। मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सीटें बढ़ाने के बारे में सीतारमण ने कहा, हमारी सरकार ने 10 वर्षों में स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की लगभग 1.1 लाख सीटें जोड़ी हैं, यानी 130 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा, अगले पांच वर्षों में 75,000 सीटें जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में अगले वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।
उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी से चिकित्सा पर्यटन और हील इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही क्षमता निर्माण और आसान वीजा मानदंडों को बढ़ावा दिया जाएगा। सीतारमण ने यह भी बताया कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी।
