नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि केरल के सबरीमला मंदिर सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ भेदभाव से संबंधित मामले की सुनवाई 10 में पूरी की जाएगी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि नौ सदस्ईय संविधान पीठ विशुद्ध रूप से कानूनी पहलू से जुड़े सवालों पर विचार करेगी और वह सुनवाई पूरी करने में अधिक समय नहीं लेगी।
पीठ ने कहा, वह 10 दिन से ज्यादा समय नहीं ले सकती। यदि कोई ज्यादा समय चाहता है तो यह नहीं दिया जा सकता। पीठ ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले का उल्लेख किया और कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार अधिवक्तओं की बैठक हुई लेकिन वह नौ सदस्ईय संविधान पीठ के विचार के लिए एक समान कानून संबंधी सवालों को अंतिम रूप नहीं दे सकी।
मेहता ने कहा, हम विचार के लिए एक समान सवालों को अंतिम रूप नहीं दे सके। पीठ ने मेहता को वे मुद्दे पेश करने का निर्देश दिया जिन पर बैठक मे अधिवक्ताओं में चर्चा हुई थी। संविधान पीठ मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश, दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में महिलाओं का खतना और गैर पारसी व्यक्ति से विवाह करने वाली पारसी महिलाओं को अज्ञारी में पवित्र अग्नि स्थल पर प्रवेश से वंचित करने से संबंधित मुद्दों पर विचार करेगी।
न्यायालय ने 13 जनवरी को चार वरिष्ठ अधिवक्ताओं से कहा था कि वे एक बैठक करें और इस मामले से संबंधित मुद्दों पर मंत्रणा करें। पांच सदस्ईय संविधान पीठ ने इस मामले को वृहद पीठ को सौंपते हुए कहा था कि धार्मिक स्थानों पर महिलाओं और लड़कियों का प्रवेश वर्जित करने जैसी धार्मिक परपंराओं की संवैधानिक वैधता के बारे में बहस का मुद्दा सिर्फ सबरीमला मामले तक ही सीमित नहीं है।
पीठ ने कहा था कि मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश, दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में महिलाओं का खतना और गैर पारसी व्यक्ति से विवाह करने वाली पारसी महिलाओं को अज्ञारी में पवित्र अग्नि स्थल पर प्रवेश पर पाबंदी जैसे मसले हैं। पीठ ने वृहद पीठ के विचार के लिए सात कानूनी मुद्दे तैयार किए थे। इसमें संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का परस्पर प्रभाव, संवैधानिक नैतिकता के भाव को अलग करना और किसी धार्मिक प्रथा के बारे में जांच पड़ताल करने की न्यायालय की सीमा, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिन्दुओं के वर्गाे का तात्पर्य और एक वर्ग या समुदाय की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को अनुच्छेद 26 के तहत संरक्षण प्राप्त होने संबंधी सवाल शामिल थे।
