नई दिल्ली। सरकार ने सोमवार को बजट में देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने की नीति शुरू करने की घोषणा की। यह भारत को कपड़ा क्षेत्र में पूरी तरह से एकीकृत व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण एवं निर्यात केंद्र बनाने की सरकार की कोशिश का हिस्सा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की।
उन्होंने कहा, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के अतिरिक्त देश में बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अगले तीन साल में सात बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे। इन पार्कों में एकीकृत सुविधाएं होंगी तथा परिवहन में होने वाले नुकसान को न्यूनतम करने की व्यवस्थाएं होंगी।
इसका उद्देश्य कपड़ा क्षेत्र में बड़े निवेश लाना है। कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में कहा था कि वृहद एकीकृत कपड़ा क्षेत्र एवं परिधान (मित्र) पार्क और एक योजना पर विचार चल रहा है। ये पार्क एक हजार एकड़ से अधिक भूखंड पर स्थित होंगे। इनमें आधुनिक बुनियादी संरचनाएं, साझा सुविधाएं और शोध व विकास लैब भी होंगे। अभी तक एकीकृत टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत 59 टेक्सटाइल पार्क को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 22 तैयार हो चुके हैं।
