नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 12 महत्वपूर्ण खनिजों, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, कोबाल्ट उत्पादों, एलईडी, जिंक और कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 36 दवाओं पर आयात शुल्क हटाने की घोषणा की। शनिवार को संसद में अपना लगातार आठवां बजट पेश करते हुए सीतारमण ने एक से अधिक उपकर या अधिभार नहीं लगाने का भी प्रस्ताव रखा।
उन्होंने 82 शुल्क लाइनों पर सामाजिक कल्याण अधिभार से छूट देने का भी प्रस्ताव किया, जो उपकर के अधीन हैं। सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, मैं 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में पूरी तरह छूट देने और उनमें से दो पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) कम करने का प्रस्ताव करती हूं। इससे ऐसे खनिजों के प्रसंस्करण और शोधन को बढ़ावा मिलेगा और इन रणनीतिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
मंत्री ने ईवी बैटरी विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं को जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा, जिससे मोबाइल और इलेक्टÑिक वाहन (ईवी), दोनों के लिए लिथियम-आयन बैटरी के विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। सीतारमण ने कहा, अब मैं कोबाल्ट ऊर्जा और अपशिष्ट, लिथियम-आयन बैटरी के कबाड़, सीसा, जस्ता और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों को पूरी तरह से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। इससे भारत में विनिर्माण के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने और हमारे युवाओं को अधिक रोजगार प्रदान करने में मदद मिलेगी।
जहाज निर्माण की अवधि लंबी होती है, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जहाज निर्माण के लिए कच्चे माल, कलपुर्जों, उपभोज्ञ सामग्रियों या भागों पर मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) से छूट को अगले दस वर्षों तक जारी रखने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने जहाज तोड़ने के काम को भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसके लिए समान छूट का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया नीति के अनुरूप तथा उलट शुल्क ढांचे को सुधारने के लिए उन्होंने इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बीसीडी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने तथा ओपन सेल और अन्य कलपुर्जों पर बीसीडी को घटाकर पांच प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है।
उन्होंने कहा, रोगियों, खास तौर पर कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और अन्य गंभीर पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए मैं 36 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट वाली दवाओं की सूची में जोड़ने का प्रस्ताव करती हूं। वित्त मंत्री ने पांच प्रतिशत की रियायती सीमा शुल्क वाली सूची में छह जीवन रक्षक दवाओं को जोड़ने का भी प्रस्ताव रखा। इन दवाओं के निर्माण के लिए थोक दवाओं के लिए भी क्रमश: पूर्ण छूट और रियायती शुल्क लागू होगा। उन्होंने घरेलू मूल्य संवर्धन और रोजगार के लिए आयात को सुविधाजनक बनाने को गीले नीले चमड़े पर बीसीडी से पूरी तरह छूट देने का भी प्रस्ताव रखा।
