नई दिल्ली। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2.87 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किए जाने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोक सभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले पांच साल के दौरान स्वच्छ भारत 2.0 अभियान को लागू किया जाएगा, जिसके लिए 1,41,678 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की। यह योजना पांच साल के लिए है और यह चालू वित्त वर्ष से शुरू हो रही है। सीतारमण ने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त एक वृहद निवेश टेक्सटाइल्स पार्क की योजना भी शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार 20 हजार करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ विकास वित्तीय संस्थान बनाने के लिए एक विधेयक पेश करेगी।