लोक निर्माण विभाग के पोर्टल चाणक्य और प्रहरी में अलग-अलग दस्तावेज लगाने की बात आयी सामने
शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर गहनता से जांच कराने की उठायी मांग
फर्म संचालक ब्लैक लिस्टेड फर्म को पुनर्जीवित करने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर लगातार बना रहा दबाव
लखनऊ, विशेष संवाददाता। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में कूटरचित दस्तावेज पर बनी फर्म ब्लैक लिस्टेड होने के बावजूद उसे फिर पुनर्जीवित करने की तैयारी की जा रही है लेकिन उसी फर्म के ब्लैक लिस्टेड होने के एक कारण पूर्व में कनवर्टर ही सामने आ पाया था लेकिन अब समाजसेवी अभिषेक के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत होेने पर शालिनी दीक्षित, ठेकेदार (सो.प्रो. शालिनी दीक्षित), 215/2, सुशील नगर, उरई, जालौन फर्म के कूटरचित दस्तावेजों में हैरतअंगेज खुलासे सामने आये है। जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि फर्म की ओर से विभाग के पोर्टल चाणक्य और प्रहरी में अलग-अलग दस्तावेज लगाने की जानकारी सामने आयी है।
फर्म में साइट इंजीनियर नहीं है, मशीन को लेकर कहीं लीज का जिक्र और कहीं खुद की होने का दावा किया गया और मुख्य रूप से फर्म को पंजीकरण कराने के लिए भी फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाने का दावा किया गया है। इसमें शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री सभी शिकायतों की गहनता से जांच कराते हुए आशीष दीक्षित द्वारा अपनी फर्म शालिनी दीक्षित, ठेकेदार (सो.प्रो. शालिनी दीक्षित), 215/2, सुशील नगर, उरई, जालौन द्वारा कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर फर्जी तरीके से लोक निर्माण विभाग में पंजीकरण कराकर करोड़ो का भुगतान प्राप्त करने एवं विरोध किये जाने पर मुख्यालय परिसर में कार्यरत महिला कर्मचारियों पर अभद्र एवं अश्लील टिप्पणी किये जाने पर मुकदमा पंजीकृत कराते हुए गिरफ्तार कर कठोर कार्यवाही किये जाने की मांग की है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखे गये पत्र में समाज सेवी अभिषेक ने लिखा कि आपके निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रदेश का न केवल सर्वागींण विकास हो रहा है बल्कि अपराधियों पर लगाये गये अंकुश से अभियंतागण निर्भय होकर अपने दायित्वों का निवर्हन कर रहे हैं लेकिन वहीं आपके नियंत्रणाधीन लोक निर्माण विभाग में आशीष दीक्षित नामक व्यक्ति जो शालिनी दीक्षित, ठेकेदार (सो.प्रो. शालिनी दीक्षित), 215/2, सुशील नगर, उरई, जालौन के नाम पर कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर लोक निर्माण विभाग में श्रेणी ए का मार्ग एवं रोड साइनेज श्रेणी में पंजीकरण कराकर फर्जी तरीके से अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डरा धमकाकर करोड़ों रुपये का भुगतान प्राप्त किया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-
- फर्जी पंजीकरण –
आशीष दीक्षित द्वारा शालिनी दीक्षित, ठेकेदार (सो.प्रो. शालिनी दीक्षित), 215/2, सुशील नगर, उरई, जालौन के नाम पर वर्ष 2018 में पंजीकरण कराया गया। जिसमें पंजीकरण कराते समय इनके द्वारा 20.00 लाख रुपये के सफलतापूर्वक संपादित कराये गये कार्यों का ब्यौरा देते हुए, जो अभिलेख प्रस्तुत किये गये थे, उसमें कुल 05 कार्य थे, जबकि प्रहरी पोर्टल में जहां पर ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्यों का सत्यापन प्रमाण पत्र स्वयं ठेकेदार द्वारा दिया जाता है, उसमें मात्र 02 कार्य वर्णित है, इससे स्पष्ट है कि दोनों संलग्नक एक साथ सत्य नहीं हो सकते। प्रहरी पोर्टल पर ठेकेदार द्वारा रोड साइनेज का मात्र एक अनुभव अपलोड किया गया है, जिस आधार पर उसका वर्ष 2018 में रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता था।
इसी तरीके से आशीष दीक्षित द्वारा वर्ष 2023 में उक्त पंजीकरण का, जो नवीनीकरण कराया गया, उसमें सिराज अहमद अंसारी नामक व्यक्ति को अपने यहां इंजीनियर के रूप में कार्यरत होने का शपथपत्र दिया गया है जबकि सिराज अहमद जिसका पैन नम्बर और आधार नम्बर वर्णित किया गया है वह रमाशंकर मल्ल ठेकेदार, देवरिया के यहां पंजीकृत इंजीनियर के रूप में पिछले चार वर्ष से कार्यरत है। शिकायतकर्ता की ओर से सभी आरोपों की पुष्टि के लिए संलग्नक भी लगाये गये है। स्पष्ट है कि एक इंजीनियर दो ठेकेदार के यहां पर एक साथ कार्यरत नहीं हो सकता है, इसलिए ठेकेदार द्वारा लगाया शपथ पत्र फर्जी है।इसी तरीके से ठेकेदार द्वारा अपने शपथपत्र में जो मशीनरी की लिस्ट दी है वह सभी 05 वर्ष पुरानी दर्शाते हुए यह अंकित किया गया है कि वह सारी मशीनरी उनके द्वारा स्वयं पोसेसेज (मालिकाना हक) की गयी है, जबकि प्रहरी वाले चाणक्य पोर्टल पर इनके द्वारा जो मशीनरी की लिस्ट दी गयी है वह सभी लीज पर है अर्थात इनके पास स्वयं की कोई मशीनरी नहीं है। दोनों कथन एक दूसरे के विरोधाभाषी है। इसी प्रकार एअर कम्प्रेशर 05 वर्ष पुराना बताते हुए लागत 50,000 रुपये बतायी गयी है, जबकि प्रहरी पोर्टल पर उसी एअर कम्प्रेशर को 08 वर्ष 10 माह पुराना बताते हुए लागत 80,000 रुपये बतायी गयी है। इसी प्रकार मैकेनिकल बू्रम को 05 वर्ष पुराना बताते हुए लागत 20,000 रुपये बतायी गयी है, जबकि प्रहरी पोर्टल पर उसी मैकेनिकल बू्रम को 08 वर्ष 10 माह पुराना बताते हुए लागत 1,80,000 रुपये बतायी गयी है।इससे यह स्पष्ट है कि दोनों पोर्टल यानि की पंजीकरण वाला चाणक्य पोर्टल एवं प्रहरी पोर्टल पर मशीनरी के बारे में अलग-अलग लागत एवं अलग-अलग मशीनरी आयु अंकित की गयी है। जिससे स्पष्ट है कि ठेकेदार द्वारा बिना मशीनरी के फर्जी शपथपत्र दिया गया है। वहीं, इसी तरीके से कनवर्टर सर्टिफिकेट में इनके द्वारा आवेदन की तिथि जून, 2023 में नवीनीकरण के लिए जो आवेदन किया था, उसमें जो कनवर्टर सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र स्वयं ठेकेदार द्वारा अपनी आई-डी से चाणक्य पोर्टल पर अपलोड किया गया है, उसे फर्जी पाये जाने के कारण विभाग द्वारा पूर्व में ही 18नवम्बर 2024 को काली सूची में डाला जा चुका है।इससे स्पष्ट है कि पंजीकरण के समय लगने वाले अभिलेख यथा अनुभव प्रमाण पत्र, मशीनरी, तकनीकी स्टाफ, कनवर्टर सर्टिफिकेट आदि समस्त अभिलेख फर्जी है, जिसके लिए वर्ष 2018 से वर्ष 2024 के बीच आशीष दीक्षित के द्वारा शालिनी दीक्षित, ठेकेदार (सो.प्रो. शालिनी दीक्षित), 215/2, सुशील नगर, उरई, जालौन की फर्म के समस्त कार्यों की जांच विभाग के द्वारा करायी जा रही है, क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिस व्यक्ति के पास कनर्वटर शिप ही नहीं है अर्थात जिस मटेरियल पर साइन बोर्ड लिखा जाता है, जिसे मात्र 02 ही कम्पनियां बनाती है (जो कि पूर्व में बद्रीविशाल त्रिपाठी तत्कालीन प्रमुख अभियन्ता के द्वारा नामित किया गया था), जब वहीं कह रहीं है कि कोई कनवर्टर इस फर्म को दिया ही नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इस फर्म द्वारा जो साइनेज श्रेणी का कार्य कराया गया है, जिसका विवरण प्रहरी में अंकित है उसके लिए भुगतान कैसे प्राप्त कर लिया गया।यह सरकारी धन की सरासर लूट है। इतना ही नहीं आशीष दीक्षित नामक व्यक्ति लोक निर्माण विभाग मुख्यालय के विभिन्न वर्गों में लगातार आता-जाता रहता है, जबकि लोक निर्माण विभाग में सचिवालय प्रशासन की तरह प्रवेश पास एवं सुरक्षा व्यवस्था लागू है। जहां पर बिना निर्धारित प्रकिया का पालन किये कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता लेकिन यह व्यक्ति गेट पर कार्यरत कर्मचारियों को डरा धमकाकर अवैध तरीके से प्रवेश कर मुख्यालय के विभिन्न वर्गों से धन उगाही करता है। मुख्यालय पर कार्यरत महिला कार्मिकों के द्वारा न केवल प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग को आशीष दीक्षित द्वारा अश्लील टिप्पणियां किये जाने, डराने धमकाने की शिकायत करते हुए संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र प्रेषित किया बल्कि प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष का घेराव किया। इसके अलावा मुख्यालय पर कार्यरत समस्त सेवा संघों के पदाधिकारियों के द्वारा उच्चाधिकारियों से आशीष दीक्षित का मुख्यालय में प्रवेश प्रतिबन्धित कर कार्यवाही की मांग की गयी है। सूत्रों के अनुसार आशीष दीक्षित अपनी फर्म को ब्लैक लिस्ट किये जाने के कारण विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों पर काली सूची से बाहर किये जाने का दबाव डाला जा रहा है।
