समितियों पर खाद की उपलब्धता में किसी प्रकार की कमी व शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी : मंडलायुक्त

शासन के मंशानुरूप पारदर्शी ढंग से गुणवत्तापरक धान क्रय एवं कृषकों को त्वरित भुगतान किया जाए : डा. रोशन जैकब
छोटे और मध्यम वर्गी किसानों से प्राथमिकता के आधार पर धान क्रय किया जाये : डा. रोशन जैकब

लखनऊ। मण्डलायुक्त डा. रोशन जैकब ने बुधवार को धान क्रय केंद्रों व डीएपी खाद की उपलब्धता के दृष्टिगत विभिन्न सोसाइटियों व धान क्रय केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। सर्वप्रथम उन्होंने सहकारी समिति पहिया आजमपुर (विकासखंड काकोरी) का निरीक्षण किया। उन्होंने विक्रय किए गए खाद स्टॉक रजिस्टर का अवलोकन करते हुए निर्देश दिया कि स्टाक रजिस्टर पर किसानों का संपूर्ण विवरण अच्छे से अंकन करते हुए खाद वितरित किया जाए। खाद की उपलब्धता व स्टाक की जानकारी संबंधित से लिया। सोसाइटियों पर अव्यवस्था मिलने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी व्यक्त किया। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने सहकारी समिति (बी पैक्स) नेहरू बहरू विकासखंड काकोरी एवं आदि विभिन्न समितियों का भी निरीक्षण किया।

उक्त के पश्चात मंडलायुक्त ने राजकीय धान क्रय केंद्र काकोरी का निरीक्षण किया। उन्होंने ने निरीक्षण के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों का धान क्रय का भुगतान बिना किसी विलम्ब के ससमय कराया जाये। उन्होंने कहा कि धान क्रय के उपरान्त 48 घण्टे में किसानों का भुकतान सभी संबंधित संस्थाएं करना सुनिश्चित करे। छोटे और मध्यम वर्गी किसानों से प्राथमिकता के आधार पर धान क्रय किया जाये। सभी धान क्रय केन्द्रों का गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संचालन किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि सम्बन्धित अधिकारी प्रत्येक सप्ताह धान क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करते रहे और प्रतिदिन क्रय सेन्टरों का फीडबैक लेते रहे। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न उत्पन्न होने पाये।

मंडलायुक्त ने कहा कि प्रत्येक क्रय केन्द्र पर उपकरणों (इलेक्ट्रॉनिक काँटा, नमी मापक यंत्र व विनोईंग फैन एवं ई-पॉप मशीन) की उपलब्धता शतप्रतिशत सुनिश्चित रहे साथ ही उन्होंने कहा कि शासन के मंशानुरूप पारदर्शी ढंग से गुणवत्तापरक धान क्रय एवं कृषकों को त्वरित भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी धान क्रय केंद्रों पर होल्डिंग व बैनर भी लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये साथ ही उन्होंने कहा कि सेंटर वाइज धान क्रय का संबंधित अधिकारी द्वारा स्वयं समीक्षा किया जाय। उन धान खरीद केंद्रों पर विशेष फोकस किया जाए जिन केंद्रों कि पिछले वर्ष लक्ष्य के सापेक्ष खरीद अच्छी नहीं हुई ।