न्यूयॉर्क/वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एच-1बी वीजा आवेदन पर 1,00,000 डॉलर का शुल्क लगाने संबंधी सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि एच-1बी कार्यक्रम का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है।
ट्रंप ने कुछ गैर आप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर रोक’ संबंधी सरकारी आदेश पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए। इस फैसले के तहत उन कामगारों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी,जिनके एच1बी आवेदन के साथ 100,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान नहीं किया गया होगा।
ट्रंप ने कहा,एच-1बी गैर आप्रवासी वीजा कार्यक्रम अस्थायी कामगारों को अमेरिका में लाने के लिए बनाया गया था ताकि वे अतिरिक्त, बेहद-कुशल कार्य कर सकें। लेकिन अमेरिकी कामगारों की जगह सस्ते और निम्न प्रशिक्षित कामगारों को लाकर वीजा कार्यक्रम का दुरुपयोग किया गया।
उन्होंने कहा,एच-1बी कार्यक्रम का दुरुपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा है। घरेलू कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने एच-1बी पर निर्भर आउटसोर्सिंग कंपनियों की पहचान और जांच की है, जो वीजा धोखाधड़ी, धन शोधन की साजिश… और विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका आने के लिए प्रोत्साहित करने वाली विभिन्न अवैध गतिविधियों में शामिल पाई गई हैं।
उन्होंने कहा,इस कार्यक्रम के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग से हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा को जो गंभीर नुकसान पहुंचा है उसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। इसलिए, मेरा मानना है कि कुछ विदेशी कामगारों को अमेरिका में बेरोकटोक दाखिल होने’ देना अमेरिका के हितों के लिए हानिकारक होगा। इस तरह के प्रवेश से अमेरिकी कामगारों को नुकसान होगा जिसमें उनके वेतन में कटौती भी शामिल है।
ट्रंप ने आदेश दिया कि गृह मंत्री घोषणा के प्रभावी होने की तिथि यानी 21 सितंबर 2025 से उन आवेदनों पर निर्णय लेने पर रोक लगाएंगे जिनके साथ 100,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान नहीं किया गया होगा।
