लखनऊ। केंद्रीय बजट के लोकसभा में रखे जाने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार भी एक्शन मोड में आ गयी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को साल 2021-22 के केंद्रीय बजट के परिप्रेक्ष्य में सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने प्रस्ताव केंद्र सरकार को समय से भेजने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लेने के लिए प्रभावी प्रयास किया जाना ज़रूरी है। इसके मद्देनज़र सभी कार्यवाही समयबद्ध ढंग से की जाये।
मुख्यमंत्री यहां अपने सरकारी आवास पर एक बैठक में विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिये कि मंडियों में गोदाम की स्थापना के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिये जायें। मंडियों को ई-नाम से जोड़ने के लिए कार्यवाही की जाये। उन्होंने आर्थिक रूप से सक्षम संस्थाओं को एमएसपी के तहत खरीद करने वाली एजेंसी नामित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस व्यवस्था को अपनाने से किसानों को समय से उनकी उपज का भुगतान करने में सुविधा होगी।
योगी ने कहा कि प्रदेश के ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को अधिकारी के रूप में सेना में भर्ती का मौका दिलवाने और उनकी उत्तम शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य से हर मंडल में एक सैनिक स्कूल स्थापित किया जाना चाहिए। इसके मद्देनज़र उन्होंने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष के अपने बजट में जल जीवन मिशन के तहत नगरीय क्षेत्रों को शामिल करने का प्रस्ताव किया है।
इसे ध्यान में रखते हुए शहरी इलाकों की पेयजल की योजनाओं के प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को समय से भेजे जायें। उन्होंने अमृत योजना के तहत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रस्ताव भी केंद्र को भेजने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजे जायें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभ्युदय योजना के संचालन की कार्यवाही को तेजी से आगे बढ़ाया जाये। प्रदेश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के मकसद से राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि गो-आश्रय स्थलों के संचालन के लिए समय से धनराशि दी जाये। स्थानीय जनता, समाज सेवी संस्थाओं को भी इनके संचालन से जोड़ा जाये। उन्होंने बुंदेलखंड क्षेत्र में महिलाओं द्वारा चलायी जा रही बालिनी डेयरी के बेहतर कार्य का उल्लेख करते हुए कहा कि डेयरी सेक्टर में इस तरह के प्रयास किसानों और पशु पालकों को लाभान्वित करते हैं।
योगी ने गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को हरिद्वार एवं वाराणसी तक विस्तारित किये जाने और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को बलिया से जोड़ने के संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज कर सहायता लेने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि सड़क और आरओबी के निर्माण से पहले सर्विस लेन बनायी जानी चाहिए।
