लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का अनुपालन करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जिला प्रशासन के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रहा है और निरीक्षण एवं छापेमारी कर रहा है ताकि कहीं भी कोई कमी या अनियमितता न हो। इस संबंध में उप्र के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं।
उत्तर प्रदेश में कालाबाजारी के विरुद्ध तीव्र एवं सख्त कार्वाई की जा रही है। उप्र सरकार ने शुक्रवार देर रात एक बयान में कहा कि इस अभियान के तहत, जिला स्तर पर कई प्रवर्तन टीम ने शुक्रवार को कुल।,483 स्थानों पर निरीक्षण और छापेमारी की। इस कार्वाई के दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ चार प्राथमिकी दर्ज की गईं, जबकि एलपीजी गैस की कालाबाजारी में शामिल अन्य व्यक्तियों के खिलाफ 20 प्राथमिकी दर्ज की गईं। मौके से छह लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया है।
राज्य में कार्यरत 4,108 एलपीजी गैस वितरकों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी बुकिंग के अनुसार खाली सिलेंडर के बदले भरे हुए सिलेंडर की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। बयान में कहा गया है कि वितरकों के पास एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और आवश्यकतानुसार घरेलू एलपीजी रिफिल की आपूर्ति की जा रही है। भारत सरकार ने वाणिज्यिक सिलेंडरों के लिए कुल खपत का 20 प्रतिशत तक आवंटन की अनुमति दी है, ताकि होटल, रेस्तरां और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को गैस आपूर्ति अप्रभावित रहे।
आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी और किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए, पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए खाद्य आयुक्त के कार्यालय में 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। वहां खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को तैनात किया गया है। राज्य भर के सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला आपूर्ति कार्यालय और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि सरकार का प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि राज्य के हर हिस्से में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति निर्बाध रहे और आम जनता को कोई असुविधा नहीं हो।
