लखनऊ। हाल ही में हुई महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओ के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया है। यह निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
सोमवार को हुई बैठक के बाद मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों पर चिंता जाहिर की है और मंत्रिमंडल ने महिलाओं और बच्चों के प्रति ऐसे अपराधों के मामलों की सुनवाई के लिए 218 फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने का निर्णय लिया है।
पाठक ने बताया कि इनमें से 144 अदालतें नियमित रूप से बलात्कार के मामलों की सुनवाई करेंगी जबकि 74 अदालतों में पोक्सो के मामले सुने जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों में ‘डे-तो-डे बेसिस’ पर सुनवाई होगी। इन सभी फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए अपर सत्र न्यायाधीश के 218 पद सृजित किए जाएंगे साथ ही अदालतों के स्टाफ कर्मियों के भी पद बनाए जाएंगे। इन अदालतों के गठन पर होने वाले खर्च का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार तथा 40 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार उठाएगी। हर नई फास्ट ट्रैक कोर्ट में वेतन तथा अन्य मदों पर 63 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है।
प्रदेश के 14 शहरों में सार्वजनिक परिवहन के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाने की महत्वाकांक्षी परियोजना के संचालन के लिये पीएमआई इलेक्ट्रो मोबिलिटी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम को चुना गया है। मंत्रिमण्डल की बैठक में इस सिलसिले में मंजूरी दी गयी। राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक बस चलाने का फैसला किया गया है।
योजना के लिये 14 शहर चिह्नित किये गये हैं। निविदा प्रक्रिया के माध्यम से पीएमआई को चुना गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 700 एसी इलेक्ट्रिक बसें चलायी जाएंगी। एक बस की लागत सवा करोड़ रुपये है। केन्द्र सरकार फेम—2 योजना के तहत प्रति बस 45 लाख रुपये देगी। निविदा में राज्य सरकार के लिये प्रति किलोमीटर सबसे कम खर्च सुनिश्चित करने समेत कई चीजों को मानक बनाया गया था।
निविदा में प्रति किलोमीटर सबसे कम वायबिलिटी गैप फंडिंग 62 रुपये 50 पैसे की निविदा पीएमआई ने दी थी। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का सालाना खर्च 250 करोड़ रुपये होगा। इसमें टिकट के माध्यम से 120 करोड़ रुपये अर्जित होंगे। ऐसे में 130 करोड़ रुपये वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पर सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। इस योजना के तहत लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, बरेली, गोरखपुर, शाहजहांपुर और मथुरा—वृंदावन में एसी इलेक्ट्रिक बसें चलाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया से जोड़ने के लिये लिंक वे बनाया जाएगा। मंत्रिमण्डल ने इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के निर्णय को मंजूरी दे दी। सिंह ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बलिया से जोड़ने के लिये लिंक वे बनाया जाएगा। इसके वास्ते डीपीआर बनाने के लिये मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दे दी। यह डीपीआर छह माह में तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि करीब 40 किलोमीटर का यह लिंक वे चार लेन का होगा।
यूपीडा के अध्यक्ष अवनीश अवस्थी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि बलिया लिंक वे पर प्रति किलोमीटर 40 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा। इस पूरे मार्ग की अनुमानित लागत 1500 से 1600 करोड़ रुपये के बीच होगी। उन्होंने बताया कि इस लिंक वे के बन जाने से यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा एक्सप्रेस का सम्पर्क बिहार की सीमा से जुड़ जाएगा।
इसके अलावा राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अयोध्या, गोरखपुर और फिरोजाबाद नगर निगमों समेत वि•िान्न शासी निकायों के सीमा विस्तार के निर्णय को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा फिरोजाबाद की सरहद में एक कॉलोनी शामिल की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह कुशीनगर नगर पालिका क्षेत्र में 31 नये गांव शामिल होंगे, जबकि 16 नगर पंचायतों का भी सीमा विस्तार किये जाने पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। सिंह ने बताया कि आजमगढ़ जिले में 2.146 वर्ग किलोमीटर तथा बाराबंकी जिले में 662 एकड़ का इलाका शामिल किया जाएगा। ललितपुर तथा बस्ती जिलों का भी सीमा विस्तार होगा।
मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये एक अन्य निर्णय के तहत ऐसे पेड़ों की नयी सूची बनायी गयी है जिन्हें काटने के लिये अनुमति लेनी पड़ेगी। उसमें देसी, तुकमी और कलमी आम, नीम, साल और महुआ समेत 29 किस्म के पेड़ शामिल हैं। अब आप 10 पेड़ लगाएंगे, तब एक पेड़ काटेंगे। अगर किसी कारणवश आपके पास पेड़ लगाने की जमीन नहीं है तो उसके लिये वन विभाग की जमीन पर पेड़ लगाने के लिये निर्धारित धनराशि जमा करनी होगी। एक अन्य निर्णय के तहत अल्कोहल निर्माण प्रक्रिया से निकलने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर पांच प्रतिशत वैट लगाने का फैसला किया गया है।
एक अन्य निर्णय के तहत अल्कोहल निर्माण प्रक्रिया से निकलने वाले एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर पांच प्रतिशत वैट लगाने का फैसला किया गया है। सिंह ने बताया कि जीएसटी काउंसिल में यह निर्णय नहीं हो पा रहा था कि एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर जीएसटी लगना चाहिये या नहीं। फैसला न हो पाने के कारण इसे राज्य सरकार पर छोड़ा गया था। उन्होंने बताया कि एक अन्य निर्णय में मंत्रिमण्डल ने शासकीय भावनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में नये नियमों को भी मंजूरी दे दी है।
उन्होंने बताया कि एक अन्य निर्णय में मंत्रिमण्डल ने शासकीय भावनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में नये नियमों को भी मंजूरी दे दी है। नयी प्रक्रिया के तहत अब 50 करोड़ से अधिक धनराशि के जितने भी भावन बनेंगे, उनकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लोक निर्माण विभाग बनाएगा। डीपीआर बनाने वाले को निविदा प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। डीपीआर की खुली बिडिंग होगी। उसके आधार पर केन्द्र, राज्य सरकार और मानक के आधार पर कोई भी निजी संस्था भी ठेका ले सकती है।
जेवर इंटरनेशल एयरपोर्ट के बिड को लेकर प्रस्ताव पास है। ज्यूरिक एयरपोर्ट से 406 रुपए प्रति यात्री नाएल के तहत प्रस्ताव पास हो गया है। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए बिडिंग के आधार पर स्विट्जरलैंड की कंपनी ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी को चुना गया है। लखनऊ हाईकोर्ट के ट्रांजिट गेस्ट हाउस को उच्चीकरण का प्रस्ताव पास हो गया है। प्रवक्ता ने बताया कि एसजीएसटी को लेकर कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला किया। स्टेट जीएसटी फाइल करने पर व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा। सीएसटी, वैट की तरह ही सीजीएसटी से 10 प्रतिशत का प्रोत्साहन मिलेगा।
