मुंबई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से हिंदू खुद का अपमान महसूस कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि हमने कभी कोर्ट के निर्णय की उपेक्षा नहीं की। लेकिन, जरूरत पड़ी तो राम मंदिर के लिए 1992 की तरह आंदोलन करेंगे। जोशी ने कहा कि दीपावली पर हम कुछ शुभ समाचार सुनने की अपेक्षा कर रहे थे। हम चाहते हैं कि कोर्ट इसका निवारण करे।
अमित शाह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की
ठाणे जिले के उत्तन में संघ की तीन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन पर जोशी ने कहा कि संघ सरकार पर इसके लिए कोई दबाव नहीं बना रहा क्योंकि हम कानून और संविधान का सम्मान करते हैं। जोशी ने बताया कि आज सुबह यहां भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की जिसमें अनेक मुद्दों के साथ राम मंदिर के विषय पर भी चर्चा हुई। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, हम उच्चतम न्यायालय का सम्मान करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखा जाए।
जनवरी, 2019 के पहले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी
उच्चतम न्यायालय ने 29 अक्टूबर को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में सुनवाई जनवरी, 2019 के पहले सप्ताह के लिए स्थगित कर दी। एक उचित पीठ सुनवाई का कार्यक्रम तय करेगी। जब सालिसिटर जनरल तुषार मेहता और वकील सी एस वैद्यनाथन ने क्रमश: उत्तर प्रदेश सरकार और रामलला की ओर पक्ष रखते हुए मामले में अपीलों पर जल्द सुनवाई की मांग की तो प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, हमारी अपनी प्राथमिकताएं हैं। मामले में सुनवाई जनवरी में होगी, फरवरी में होगी या मार्च में होगी, यह उचित पीठ तय करेगी। संघ पदाधिकारी जोशी ने कहा कि इतने लंबे समय से लंबित मुद्दे पर अदालत के फैसले का इंतजार भी लंबा हो गया है।
अदालत की प्राथमिकता सूची में नहीं है
उन्होंने कहा कि यह दुख और पीड़ा का विषय है कि जिसे हिंदू अपनी आस्था मानते हैं और जिससे उनकी भावनाएं जुड़ी हैं वह अदालत की प्राथमिकता सूची में नहीं है। जोशी ने कहा कि संघ अपेक्षा करता है कि अदालत हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर फैसला सुनाए। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर निर्माण का रास्ता निकालने के लिए कानूनी मंजूरी जरूरी है। जब राम मंदिर के जल्द निर्माण के लिए अध्यादेश लाने की संघ परिवार के अनेक संगठनों की मांग के बारे में पूछे जाने पर जोशी ने कहा कि यह सही है। उन्होंने कहा, अगर और विकल्प नहीं बचते तो सरकार को इस विकल्प पर विचार करना चाहिए। यह सरकार पर निर्भर है।
मंदिरों की अपनी सीमाएं हैं
हालांकि उसी समय उन्होंने यह भी कहा कि जब तक उच्चतम न्यायालय मालिकाना हक पर निर्णय नहीं सुनाता तब तक सरकार के लिए कोई फैसला करना मुश्किल होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा आरएसएस के हिंदुत्व पर सवाल उठाए जाने के बारे में पूछे जाने पर जोशी ने कहा कि उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। सबरीमला विवाद पर जोशी ने कहा कि संघ मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी की मांग का समर्थन करता है। हिंदू धर्मस्थलों पर महिलाओं से भेदभाव का हम समर्थन नहीं करते, लेकिन कुछ मंदिरों की अपनी सीमाएं हैं और लोग सोच सकते हैं कि यह उनके अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन लोगों को मंदिर के नियमों का पालन करना चाहिए क्योंकि लोगों की आस्था सर्वाेपरि है।